Sanchar Saathi ऐप क्या है और सरकार इसे क्यों जरूरी बना रही है?
Sanchar Saathi DoT (Department of Telecommunications) का एक official app है, जिसका मुख्य उद्देश्य है:
•चोरी हुए मोबाइल की tracking
•फर्जी IMEI numbers की पहचान
•SIM misuse रोकना
•Cyber fraud कम करना
•Mobile verification आसान बनाना
सरकार का कहना है कि यह ऐप भारत में cyber security और digital safety के लिए जरूरी है, इसलिए इसे सभी नए मोबाइल फोनों में pre-installed कराना आवश्यक है।
सरकार का नया नियम हर नया फोन में Sanchar Saathi Mandatory
दिसंबर 2025 में जारी आदेश के अनुसार:
•भारत में बिकने वाले हर नए फोन Android और iPhone दोनों में Sanchar Saathi प्री-इंस्टॉल होना चाहिए।
•पहले से बने फोनों में इसे software update के जरिए भेजा जाएगा।
•इससे देश में mobile fraud और चोरी का खतरा कम होगा।
•लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठा Apple इस नियम को कैसे मानेगा?
Apple ने क्यों किया इनकार? (Major Reasons)
Apple ने भारत सरकार के इस mandate को मानने से स्पष्ट इनकार किया।
उनके कारण बेहद specific हैं:
1. Apple security architecture Third-Party Pre-Install Allow नहीं करता
iPhone का operating system एक “closed, secure ecosystem” है।
Apple किसी भी बाहरी ऐप (चाहे सरकारी ही क्यों न हो) को system-level पर forced install नहीं करने देता।
2. Privacy Risk
Apple का कहना है कि:
•Forced pre-installed apps
•user data और device privacy को खतरा पहुंचा सकती हैं
•यह iOS के security guidelines के खिलाफ है
Apple global level पर privacy-first कंपनी मानी जाती है, इसलिए यह rule उनके policies से टकराता है।
3. Global Policy Violation
Apple ने कहा:
अगर भारत में सरकार pre-installed app demand कर सकती है, तो दूसरे देश भी यही मांग करेंगे और इससे Apple के global model पर असर पड़ेगा।
यानी Apple को डर है कि यह“dangerous precedent”बन सकता है।
Government की Clarification“App Optional होगा, delete किया जा सकेगा”
Apple की सख्त प्रतिक्रिया के बाद Telecom Minister ने बयान दिया:
•Sanchar Saathi mandatory नहीं, सिर्फ pre-installed होगा।
•User इसे delete या disable कर सकता है।
•किसी तरह की surveillance नहीं होगी।
सरकार ने यह स्पष्ट किया कि यह BLOATWARE नहीं है और user की choice महत्वपूर्ण रहेगी।
क्या Sanchar Saathi को Government Bloatware कहना सही है?
Technically नहीं।
क्योंकि:
•App uninstall किया जा सकता है
•Background tracking की अनुमति नहीं है
यह सरकार का anti-fraud tool है, न कि advertisement या extra software
लेकिन critics का कहना है कि:
•फोन में कोई भी forced government app लगाना privacy के लिए risk हो सकता है
•यह future surveillance systems के लिए ground बना सकता है
•हर user को pre-installation पसंद नहीं आता
इसलिए यह विवाद अभी भी जारी है।
Apple बनाम Government आगे क्या होगा?
अभी तीन possibilities हैं:
1. Government Apple के लिए exemption दे सकती है
जैसे पहले Android और iPhone के लिए अलग compliance rules बनाए गए थे।
2. Apple भारत में rules को negotiate करेगा
Apple भारत में manufacturing और sales बढ़ा रहा है, इसलिए compromise संभव है।
3. Apple app को App Store में ऐच्छिक रूप से उपलब्ध कराएगा
Pre-installed नहीं, लेकिन user डाउनलोड कर सकेगा।
Official final decision अभी pending है।
Users के लिए इसका क्या मतलब है?
1. नए Android फोनों में Sanchar Saathi पहले से होगा
लेकिन user चाहे तो delete कर सकेगा।
2. iPhone users को फिलहाल कोई forced app नहीं मिलेगा
जब तक सरकार और Apple के बीच सही agreement न बन जाए।
3. Privacy debate और digital freedom की चर्चा तेज होगी
कई लोग इसे digital security मानते हैं, लेकिन कई इसे surveillance risk समझते हैं।
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Conclusion: Sanchar Saathi Rule ने भारत में एक बड़ी Tech–Policy Debate शुरू कर दी है
एक तरफ सरकार का कहना है कि यह ऐप देश में cyber fraud कम करेगा।
दूसरी तरफ Apple और privacy advocates इसे digital freedom पर हस्तक्षेप मानते हैं।
आने वाले महीनों में यह तय होगा कि:
•क्या Apple को exemption मिलेगी
•क्या यह regulation soften होगा
या फिर सभी devices में एक ही compliance rule लागू होगा
Official Sanchar Saathi Portal
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